📖 भूमिका: मुख्यमंत्रियों की पारदर्शिता क्यों जरूरी है?

भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि उनके राज्य का नेतृत्व कौन कर रहा है, उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है और उसके खिलाफ कोई कानूनी मामले तो नहीं चल रहे। भारत के चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, चुनाव लड़ने से पहले हर प्रत्याशी को एक शपथ-पत्र (Affidavit) दाखिल करना होता है जिसमें उनकी संपत्ति, आपराधिक मामले और शैक्षणिक योग्यता का विवरण होता है।

Association for Democratic Reforms (ADR) — एक स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठन — इन्हीं शपथ-पत्रों का विश्लेषण करके जनता के सामने पारदर्शी डेटा प्रस्तुत करता है। इस ब्लॉग में प्रस्तुत सभी जानकारी ADR की सार्वजनिक रिपोर्ट और चुनाव आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड पर आधारित है।

महत्वपूर्ण: आपराधिक मामले का अर्थ दोष-सिद्धि (conviction) नहीं है — ये केवल घोषित (declared) मामले हैं। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक न्यायालय उसे दोषी न ठहराए।